होकार (Short Story: Hokar)

सुधीर सेवेकर
कागदपत्रं हातात आली की, मी तुमची ‘केस’ तयार करतो. वरती पाठवतो. काही आठवड्यात रक्कम मंजूर होऊन येईल.
“अहो दीक्षित, तुमची कागदपत्रं अजून आम्हाला मिळाली नाहीत! कितीवेळा तुम्हाला आठवण द्यायची? ताबडतोब माझ्या कार्यालयात या. कोर्टाचं वारसापत्र, अन्य वारसांचं ना हरकत प्रमाणपत्र, सन्मानपत्र, ताम्रपत्र आणि मी सांगितलेली कागदपत्रं घेऊन या. म्हणजे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याचा जो निर्णय सरकारनं घेतलेला आहे, त्यानुसार तुमची ‘केस’ तयार करून मी वर पाठवतो. यापूर्वी अनेकांच्या केसेस मी वर पाठवल्या. मंजूर करून आणल्या. अनेकांना त्यानुसार शासनाकडून मोठमोठ्या रकमाही मिळाल्या. रक्कम मोठी आहे, तेव्हा ताबडतोब सांगितलेली डॉक्युमेंटस् घेऊन माझ्या कार्यालयात हजर व्हा.” नायब तहसीलदार पंढरेसाहेबांचा हा अनिल दीक्षितांना आलेला चौथा फोन.
पंढरेसाहेबांची कळकळ त्यातून दिसत होती. दीक्षित यांनी सरकारच्या या योजनेचा लाभ घ्यावा. ती भरघोस रक्कम पदरात पाडून घ्यावी. अनेकांनी ती ऑलरेडी पदरात पाडून घेतलेली आहे. अनिल दीक्षित याबाबत का निरुत्साही आहेत, हे काही नायब तहसीलदार पंढरेंना कळत नव्हतं, म्हणून ते स्वतः पुढाकार घेऊन अनिल दीक्षितांना फोन करून या स्किमचा लाभ घेण्यासाठी आग्रह धरीत होते. त्यांना अनिलदीक्षितांच्या वडिलांचं भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील अत्यंत दैदिप्यमान कामगिरीचं भान होतं. त्याची संपूर्ण माहिती होती. कारण ते स्वतः एका शिक्षित आणि राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या सजग कुटुंबात जन्मलेले होते.आणि म्हणूनच सरकारी यंत्रणेतील संवेदनशून्यता, बथ्थडपणा त्यांच्या ठायी तसूभरही नव्हता. सरकारी यंत्रणेत नायब तहसीलदार हे काही फार मोठे पद नव्हे. परंतु पद आणि अधिकार जरी मोठा नसला तरी जनकल्याणाच्या योजना खर्‍या गरजूंपर्यंत पोचविण्यात हा नायब तहसीलदार खूप महत्त्वाचा असतो. त्यातही तो जर कल्पक असेल, सज्जन असेल, समाजाप्रति कळकळ असलेला असेल, सरकारी कामकाज, सरकारी कायदेकानून, नियम, कार्यपद्धती, यंत्रणा इत्यादीचं त्याला उत्तम ज्ञान असेल तर तो खूप महत्त्वपूर्ण माणूस ठरतो. आणि त्यातही जर त्याच्यावर स्वार्थनिरपेक्षतेचे, जनसेवेचे आणि स्वच्छ चारित्र्यसंपन्न आचरणाचे संस्कार झालेले असतील, तर खर्‍या गरजूंसाठी असा माणूस देवदूतापेक्षा कमी नसतो.
नायब तहसीलदार नरेंद्र पंढरेने हाच नावलौकिक त्याच्या कारकिर्दीत मिळविलेला होता. एरव्ही महसूल खातं, पोलीस खातं, आरटीओ खातं किंवा अन्य कुठल्याच सरकारी खात्याबद्दल आम जनतेचा अनुभव त्यांची प्रशंसा करावी असा नसतो. या सरकारी यंत्रणेत राहूनही कल्पक, तडफदार, स्वच्छ आणि लोकांना उपयोगी पडणारा माणूस म्हणून नरेंद्र पंढरे संपूर्ण प्रदेशात ओळखला जात होता, त्याच्या स्वच्छपणापायी म्हणजेच स्वच्छ कारभारापायी म्हणजेच भ्रष्टाचारशून्य कारभारापायी त्याचे अनेक सहकारी वरिष्ठ त्याची टिंगलटवाळी करीत. परंतु, कुणातही त्याला विरोध करण्याचे नैतिक-चारित्रिक धैर्य नव्हते.
सरकारी नोकरीत नाखूष असलेेले आपले वरिष्ठ फारतर आपली बदली करू शकतात आणि बदली ही बाब पंढरेसाठी कधीच अडचणीची नव्हती. राज्यात कुठेही पाठवा, माझी जाण्याची तयारी आहे. कारण माझे कुठेही, कुठलेही हितसंबंध गुंतलेले नाहीत. मग मला बदलीचं भय वाटण्याचं वा टेन्शन वाटण्याचं कारणच नाही, अशी पंढरेंची भूमिका स्पष्ट होती. त्यामुळेच नव्याने स्थापन झालेल्या या जिल्ह्यात यायला त्याला काहीच अडचण वाटली नाही. उलट नव्याने स्थापन झालेला जिल्हा म्हणजे जनसेवेची उत्तम संधी असंच त्याचं मत होतं. आणि म्हणून आनंदानं नवीन ठिकाणची बदली त्यानं स्विकारली. नवीन जिल्हा तयार करण्यामागे अनेक सामाजिक, राजकीय व विकासविषयक कारणं होती. एखादा भूप्रदेश जेव्हा नवीन जिल्हा म्हणून शासन घोषित करते, तेव्हा त्या नवीन जिल्ह्याला नाना प्रकारच्या अडीअडचणींचा, समस्यांचा, परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. या सगळ्या ‘टिथिंग समस्यांवर’ मात करणारे कुशल सरकारी अधिकारी त्या जिल्ह्याला लाभले, तर तो जिल्हा नवीन असूनही चांगली प्रगती करू शकतो.
नायब तहसीलदार पंढरेंच्या फोनमुळे अनिल दीक्षित याला हे सगळं आठवलं. झुंजार स्वातंत्र्यसैनिक असलेल्या आपल्या वडिलांची बाणेदार मूर्तीही त्यांच्या डोळ्यांसमोर उभी राहिली. आयुष्यभर अत्यंत साधेपणा आणि सचोटीनं वागणारे त्याचे वडील हे एक वेगळंच रसायन होतं. पारतंत्र्यांच्या काळात आपल्या पोरसवदा वयात त्यांनी स्वतःला स्वातंत्र्यलढ्यात झोकून दिलं. तुरुंगवास सोसला. पोलिसांचे अत्याचारही सोसले. ज्या धेय्यधुंदपणे आणि तडफेने वडिलांनी स्वातंत्र्यलढ्यात काम केलं, त्याच्या अनेक रोमहर्षक हकिकती अनिलने अनेकांकडून ऐकल्या होत्या. स्वातंत्र्यलढ्यावरील अनेक ग्रंथ, पुस्तकं यातूनही वडिलांचे नाव, फोटो प्रसिद्ध झाले होते.
अनिलचा जन्म स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या दशकात झालेला. त्याला त्याचे वडील आठवतात. ते विलक्षण शांत स्वभावाचे आणि शाळाशिक्षकी मनापासून करणारे. स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे धगधगते रूप त्यानं फक्त ऐकलं आणि वाचलं होतं. सरकारी शाळाशिक्षकाची नोकरी त्याच्या वडिलांनी पत्करल्याने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना मिळणार्‍या सोयीसवलती अनिलच्या किंवा त्यांच्या भावंडांच्या वाट्याला आल्या नव्हत्या. कारण या सोयीसवलतींसाठी ‘इन्कम’ अर्थात वार्षिक प्राप्तीच्या मर्यादेची अट होती. त्यामुळे त्यांना या कुठल्याच सवलतींचा लाभ झाला नाही. त्यांच्यापेक्षा जादा प्राप्ती असणार्‍या अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी खोट्या ‘इन्कम’च्या आधारे, पाल्यांना शिक्षणशुल्कात सवलत, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी राखीव जागा इत्यादी उपलब्ध त्या सर्व सोयीसवलती पदरात पाडून घेतल्या होत्या. अनिल दीक्षितांच्या वडिलांनीही ते करावं असं अनेकांनी सुचविलं होतं. परंतु, “स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभाग हे माझं कर्तव्य होतं, त्यापायी नंतर कुठल्या सोयीसवलती मिळतील याची सुतरामही अपेक्षा मला कधी नव्हती. त्यामुळे त्या मिळाल्या नाहीत याची कुठलीही खंत मला नाही.” असे अनिलच्या वडिलांचे म्हणजे दीक्षित गुरुजींचे स्वच्छ व पारदर्शी मत होते. त्यामुळे अनिल आणि त्याच्या दोन बहिणी यांची महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय शिक्षणं पूर्ण फी देतच पूर्ण झाली. अंगभूत गुणवत्तेमुळे ही तिन्ही भावंडं उत्तम शिकली. शिक्षणासोबतच अन्य शैक्षणिक उपक्रमातूनही चमकली. वयोमानानुसार त्यांचे वडील निवर्तले. त्यांच्या आलेल्या पैशातून अनिल आणि त्याच्या बहिणींनी एकमताने, ती रक्कम शालेय स्तरावर गुणवत्ता मिळविणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती म्हणून खर्च करायचा निर्णय घेतला. तसा तो राबविलाही जातोय. कारण शिक्षणच माणसाचे, समाजाचे परिवर्तन करू शकते, या भावनेनेच त्यांच्या वडिलांनी स्वातंत्र्योत्तर सपोर्टने शिक्षकी केली होती.
आता अनपेक्षितपणे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांसाठी भरघोस आर्थिक मदत देणारी ही ‘स्कीम’ समोर आली. त्याची अनिलला कल्पनाही नव्हती. ती कल्पना आली पंढरेसाहेबांच्या फोनमुळे. आता खरं सांगायचं तर अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना कुठल्याही आर्थिक मदतीची गरजही राहिलेली नव्हती. कारण बहुतांश वारसांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने स्वतःची आर्थिक स्थिती सुधारली होती. माणसाला आयुष्यात मोठ्या रकमा केव्हा लागतात? घर बांधायचे वा विकत घ्यायचे असेल, मुलामुलींचे लग्न करायचे असेल किंवा मग ऑपरेशन वा महागडे उपचार करायचे असतील किंवा परदेशी पर्यटन करायचे असेल, तरच साधारणपणे मध्यमवर्गीय माणसाला मोठी रक्कम लागते. आता उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षणही खूप महागलंय. त्यामुळे त्याही एका कारणाची त्यात भर पडली आहे. हे खरं पण एरव्ही समाधानी जीवन जगण्यासाठी, स्वप्रयत्नाने माणूस पुरेसे कमावू शकतो. तरीपण पैसा, अधिक पैसा, आणखीन पैसा ही पैशाची हाव काही कमी होताना दिसत नाही. अर्थात अनिल दीक्षितांसारखे काही मोजके अपवादही त्याला असतातच. पैशामागे धावणार्‍या शर्यतीत तो कधीच सामील झाला नव्हता. तरीपण नायब तहसीलदार साहेबांच्या फोनमुळे अनिल त्यांच्या कार्यालयात पोचला.
“या या दीक्षितसाहेब!” नायब तहसीलदारांनी त्याचं तोंड भरून स्वागत केलं.
“काय घेणार? चहा सांगू?” त्यांनी पुढे विचारलं. अनिलनं मानेनेच नको असं सस्मित मुद्रेनं सांगितलं.
“काम सोप्पं आहे.” नायब तहसीलदार सांगू लागले.
“तुमच्या वडिलांचं स्वातंत्र्यसैनिकाचं प्रमाणपत्र, ताम्रपत्र, त्यांना मिळणार्‍या फ्रिडम फायटर पेन्शनच्या पासबुकाचा उतारा, तुमच्या बहिणींची संमतिपत्रे आणि तुमचे वारसा प्रमाणपत्र कोर्टाने इश्यु केलेले… बस्स. एवढीच कागदपत्रे लागतात. शिवाय तुमच्या सहीचा एक अर्जही हवा. त्याचा मजकूर मी तुम्हाला सांगतो.”
नायब तहसीलदार साहेबांनी कारवाईसाठी काय कागदपत्रे लागतील ते अनिलला सांगितले.
“कागदपत्रं हातात आली की, मी तुमची ‘केस’ तयार करतो. वरती पाठवतो. काही आठवड्यात रक्कम मंजूर होऊन येईल. त्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावाही मी करतो. मंजुरी मिळाल्यानंतर एकदा तुम्हा सर्व वारसांना म्हणजे तुम्ही स्वतः आणि तुमच्या दोन बहिणी त्यांना एकत्रितपणे ऑफिशिअली यावं लागेल. तहसीलदार साहेबांसमोर उभं राहावं लागेल. ते उपचार म्हणून तुमच्या बहिणींना विचारतील की तुमची संमती आहे ना अनिलरावांना रक्कम देण्याबद्दलची, त्यांनी हो म्हटले आणि सह्या केल्या की झाले.”
नायब तहसीलदारांनी या कारवाईचा दुसरा टप्पा काय आहे, कसा आहे, तेही अनिलला समजावून सांगितले.
“एवढे उपचार पूर्ण केले की, तुमच्या नावाचा चेक निघेल, तो घेण्यासाठी मी तुम्हाला फोन करून बोलावतो. किंवा मग असंही घडू शकतं की रक्कम डायरेक्ट तुमच्या खात्यात शासन थेट जमा करेल.” नायब तहसीलदार पंढरेसाहेबांनी अशा अनेक ‘केसेस’ अलीकडच्या काळात यशस्वीपणे मार्गी लावल्या होत्या. त्यामुळे त्याची प्रोसिजर, टप्पे हे सगळे त्यांना मुखोद्गत झालेले होते.
“बरं!” म्हणून अनिलने त्याला प्रोसिजर समजली, काय कागदपत्रं हवीत ते समजले, याचा होकार व्यक्त केला. त्यावर नायब तहसीलदारांनी हलकंसं स्मित केलं.
“आपल्याला केस दाखल करायला अगोदरच उशीर झालेला आहे. त्यामुळे केसला गती देण्यासाठी, संबंधितांकडे पाठपुरावा करण्यासाठी मला थोडाफार खर्च करावा लागेल. चकरा माराव्या लागतील, पण त्याची तुम्हाला काळजी नको, ते मी करीनच. खर्च केवळ काही हजारांचा होईल. पण मिळणारी रक्कम काही लाखांची आहे, तेव्हा ही रक्कम पदरात पाडून घेण्यासाठी, काही हजारांचा खर्च करायची तुमची तयारी असणारच. सध्या खर्च मीच करेन, नंतर रक्कम मिळाल्यावर तुम्ही माझे पैसे मला परत करायचे.”
असे म्हणून नायब तहसीलदार साहेबांनी आपले स्मितहास्य काहीसे रुंद केले आणि ते अनिलच्या डोळ्यात पाहू लागले. अनिलला साहेबांच्या या बोलण्याचा अर्थ कळला नाही, असं अजिबात नव्हतं. साहेबांच्या बोलण्याचा व्यावहारिक अर्थ त्याच्या पूर्ण ध्यानात आला होता. आजकाल सरकारी कामं विशेषतः आर्थिक मदत, अनुदानं व विविध स्किम्सचे पैसे पदरात पाडून घ्यायचे असतील, तर याच मार्गाने जावं लागतं हेही त्यानं ऐकलं होतं. आपणही हा मार्ग पत्करावा का, एवढाच काय तो त्याच्यापुढे प्रश्‍न होता. हा मार्ग पत्करला नाही, तर काम होणं जवळपास अशक्यच आहे, हेही त्याला माहीत होतं. आपल्याला शहरात शिकायला येणार्‍या ग्रामीण हुशार मुलांसाठी जे एक छोटंसं वसतिगृह वडिलांच्या नावाने उभं करायचं आहे, त्या प्रकल्पासाठी या रकमेचा फार मोठा हातभार लागेल. वसतिगृह तेव्हाच आकार घेईल, हे त्यानं जाणलं. एखादं मोठंही सत्कर्म करण्यासाठी हातून जर थोडीशी लबाडी वा भ्रष्टाचार झाला, तर परमेश्‍वर आणि आपली सद्सद्विवेकबुद्धी ते माफ करेल, अशी मनाची समजूत घालून, “हो! बरं!” असे म्हणून अनिल खुर्चीतून उठला.