चित्रपट इंडस्ट्रीतील पायरसीच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सिनेमॅटोग्राफ (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 गुरुवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात चित्रपटांचे बेकायदेशीर रेकॉर्डिंग आणि प्रदर्शन यासाठी दोषींवर दंड आणि शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण अनुराग सिंह ठाकूर यांनी या विधेयकावर चर्चा करताना सांगितले की, पायरसीमुळे चित्रपट इंडस्ट्रीला मोठा फटका बसतो आणि या विधेयकामुळे चित्रपटांना या नुकसानीपासून वाचवले जाईल.
या विधेयकात सिनेमॅटोग्राफ कायदा (1952) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. ठाकूर म्हणाले, 'पायरेसी हा कॅन्सरसारखा असून हा कॅन्सर मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी आम्ही या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहोत. पायरसीमुळे चित्रपटसृष्टीला 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. चित्रपटसृष्टीची अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण करण्याचे काम आज करण्यात आले आहे.
चित्रपट प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी या विधेयकात तरतूदही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'भारत असा देश आहे जिथे कथा-कथनाचा सराव केला जातो आणि भारताकडे सर्व काही आहे जे भारताला जगाचे कंटेंट हब बनवू शकते.', 'आज जगातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांच्या पोस्ट-प्रॉडक्शनचे काम भारतात केले जाते. अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स क्षेत्रात खूप वेगाने प्रगती होत आहे. एकूणच, चित्रपट जगताकडे एक प्रचंड संधी म्हणून पाहिले पाहिजे
तत्पूर्वी, या विधेयकावर चर्चा करताना, विविध पक्षांच्या सदस्यांनी चित्रपटांची पायरसी ही जगातील सर्वात मोठ्या चित्रपट निर्मात्या देशातील करमणूक उद्योगातील एक मोठी समस्या असल्याचे म्हटले आणि सरकारने याला तोंड देण्यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत असे सांगितले. यासोबतच चित्रपटांमध्ये भारतीय संस्कृतीची झलक दिसावी यासाठी सेन्सॉर बोर्डाची प्रमाणपत्र प्रक्रिया मजबूत करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले.
पायरसीसाठी तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड
चर्चेत भाग घेताना बिजू जनता दलाचे प्रशांत नंदा म्हणाले की, ते गेल्या 50 वर्षांपासून चित्रपटसृष्टीशी जोडले गेले आहेत, चित्रपट बनवले आहेत आणि पायरसीच्या समस्येचाही सामना केला आहे. ते म्हणाले की, ज्या दिवशी कोणताही हिंदी चित्रपट प्रदर्शित होतो, त्याच्या दुस-याच दिवशी (पायरसीमुळे) दुबईमध्ये प्रदर्शित होतो. ते म्हणाले की, या विधेयकात चोरीचे आरोप सिद्ध झाल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट आणि मालिकांमध्ये होणारे गैरवर्तन, ते थांबवण्याची गरज आहे
नंदा म्हणाले की, या विधेयकाबाबत आणखी काही विचारविनिमय करण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, आज ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या चित्रपट आणि मालिकांमध्ये शिवीगाळ दाखवली जात आहे. याप्रकरणी गांभीर्य दाखवून त्यांना रोखण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. नंदा बोलत असताना विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मणिपूर मुद्द्यावर चर्चा आणि पंतप्रधानांच्या वक्तव्याची मागणी करत सभागृहातून सभात्याग केला.
