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स्टैच्यु ऑफ यूनिटी: दुनिया में सबसे ऊंचे सरदार! (Statue Of Unity: World’s Tallest Statue)
देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) के सम्मान में बनाई जा रही दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा (World’s Tallest Statue) स्टैच्यु ऑफ यूनिटी (Statue Of Unity) अब तैयार है. उसका अनावरण भी 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के द्वारा किया जा चुका है. सरदार पटेल की जन्म तिथि के अवसर पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया. यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा ज़िले में सरदार सरोवर बांध के पास एक टापू पर स्थापित की गई है. यह ऊंचाई 597 फीट यानी 182 मीटर ऊंची है. इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है.
इससे पहले चीन में बनी भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे उंची मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन अब दुनिया में हैं सबसे ऊंचे सरदार!
इस मूर्ति के बनने से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का श्रेय व गौरव भी भारत को मिलेगा. इसके आसपास ख़ूबसूरत गार्डन बनाया गया है.
हालांकि कुछ लोगों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर आई लागत की बात कहते हुए इसका विरोध भी किया था, लेकिन वही लोग जब चीन या अमेरिका जाते हैं, तो स्प्रिंग टेंबल ऑफ बुद्धा या स्टैच्यु ऑफ लिबर्टी के सामने फोटो क्लिक करवाकर बड़ी शान से सोशल मीडिया पर डालते हैं.
इन तमाम विवादों के बीच भी यह मूर्ति अब बनकर तैयार है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
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स्टैच्यु ऑफ यूनिटी से जुड़ी ख़ास बातें…
– सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स में सरकार ने तीन सितारा होटल, शॉपिंग सेंटर और रिसर्च सेंटर भी बनाया है.
– हाई स्पीड एलीवेटर्स आपको 400 फीट की ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, जहां से आपको आसपास का पैनोरैमिक व्यू मिलेगा.
– सेल्फी के शौक़ीनों का भी ख़ास ध्यान रखा गया है और उनके लिए बनाया गया है ख़ास सेल्फी पॉइंट.
– एक म्यूज़ियम और ऑडियो-विज़ुअल गैलरी भी तैयार की गई है.
– लेज़र लाइट शो का भी प्रबंध है.
– 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंट्री है.
– उसके बाद 350 रूपए प्रति व्यक्ति टिकट है.
– इसके अलावा सस्ता विकल्प भी मौजूद है.
– गीता शर्मा
जो लोग अभी तक अपने आधार कार्ड (Aadhar card) को पैन (Pan card) कार्ड से लिंक नहीं कर पाए हैं, उनके लिए सरकार की तरफ़ से बड़ी राहत और ख़ुशख़बरी आई है. उनके लिए लिंकिंग की डेट बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है यानी अभी आपके पास पूरे 4 महीने हैं, अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुत-से टैक्स पेयर्स अभी भी आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनकी सहूलियक को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है.
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आपको बता कि हाल ही आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ-साथ सभी ज़रूरी सुविधाएं के लिए मोबाइल आदि से लिंक करना अनिवार्य बताया गया था, पर बहुत-से लोग अभी भी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध कुछ लोगों ने किया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बेंच बैठाई गई थी, ताकि किसी को भी इस फैसले के कारण असुविधा न हो.
आपको बता दें कि अब तक लिंकिंग कि यह तारीख़ 21 दिसंबर, 2018 थी. साथ ही आपको याद दिला दें कि सिम कार्ड के साथ आधार लिंकिंग की डेट 6 फरवरी २०१८ है. सरकार के इस फैसले से बहुतों को राहत मिलेगी और आधार-पैन कार्ड लिंकिंग की प्रकिया भी समय से पूरी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है.
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डिजिटल पेमेंट व कैशलेश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ख़ास लकी ड्रॉ योजना लेकर आई है. इस योजना में जहां ग्राहकों के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ (Lucky Grahak Yojna) की शुरुआत की गई है, वहीं व्यापारियों के लिए ‘डिजी व्यापारी धन योजना’ के तहत कई आकर्षक इनामों की घोषणा भी की गई है.
कब से कब तक है योजना?
– लकी ग्राहक योजना (Lucky Grahak Yojna) और डिजी व्यापारी योजना की शुरुआत 25 दिसंबर, 2016 से हो रही है, जो 14 अप्रैल, 2017 तक चलेगी.
– यह योजना 100 दिनों की है.
– 25 दिसंबर को पहला लकी ड्रा निकाला जाएगा.
– 14 अप्रैल को 3 मेगा ड्रा होंगे, जिनके इनाम क्रमश: 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख हैं.
क्या है ये लकी ड्रा योजना?
– डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दैनिक, साप्ताहिक और योजना के अंतिम दिन एक बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है.
– लकी ग्राहक योजना के तहत रोज़ाना 15 हज़ार विजेताओं का चुनाव किया जाएगा, जिन्हें 1000 रुपए का इनाम मिलेगा.
– नेशनल पेमेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की तरफ़ से ये इनाम क्रिसमस यानी 25 दिसंबर से दिए जाएंगे.
– डिजिटल धन व्यापारी योजना के तहत हर हफ़्ते 7 हज़ार के अवॉर्ड दिए जाएंगे यानी 7 हज़ार व्यापारियों को जीतने का मौका मिलेगा. इसकी अधिकतम धनराशि 50 हज़ार रुपए है.
– यह योजना ख़ासतौर से 50 रुपए से 3000 रुपए तक का डिजिटल पेमेंट करनेवालों के लिए है.
– प्राइवेट कार्ड वॉलेट्स और 3000 रुपए से ज़्यादा के पेमेंट इसमें शामिल नहीं किए गए हैं.
– डिजिटल पेमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए इस योजना में कुल 340 करोड़ रुपयों का बजट बनाया गया है.
– अनीता सिंह