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पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट: बुज़ुर्ग जानें अपने अधिकार (Parents And Senior Citizens Act: Know Your Rights)

‘बेटे-बहू ने हमें नौकर बनाकर रख दिया था…’ ‘मेरा भतीजा मुझे बेरहमी से मारता था…’ ‘बेटे के घर में रोज़ मुझे स़िर्फ दो रोटी मिलती थी…’ ‘बेटा हर रोज़ पूछता था कब मरोगी…’ ये दर्द बयां किए हैं कुछ ऐसे बुज़ुर्गों ने जिनके अपनों ने उनके साथ ग़ैरों से भी बुरा सुलूक किया. पिछले कुछ सालों में हमारे समाज में ऐसा क्या हो गया है कि ख़ून के रिश्ते ही अपनों को ख़ून के आंसू रुला रहे हैं. आख़िर क्यों बढ़ रहे हैं शोषण के ये मामले और कहां जा रहा है हमारा
सभ्य समाज?

 Senior Citizens Act

 

बुज़ुर्गों के शोषण के मामले

कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें एक बहू ने अपनी सास को बेरहमी से इसलिए पीटा,  क्योंकि उन्होंने बिना बहू को पूछे गमले से फूल तोड़ लिया था. बुज़ुर्ग महिला एम्नेज़िया (भूलने की बीमारी) से पीड़ित थीं. यह वीडियो उनकी पड़ोसन ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे देखकर लोगों में काफ़ी आक्रोश रहा. आजकल ऐसे कई वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कितनों की सच्चाई यूं सामने आ पाती है? क्या पता आपके पड़ोस में ही किसी बुज़ुर्ग के साथ शोषण हो रहा हो, लेकिन आपको इसकी बिल्कुल ख़बर नहीं.

शोषण के बढ़ते मामले

हेल्पएज इंडिया नामक एनजीओ द्वारा किए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि हमारे देश में हर चार में से एक बुज़ुर्ग अपने ही परिवार द्वारा शोषण का शिकार हो रहा है.

*     देशभर के 23 शहरों में 60 साल की उम्र से अधिक के 5014 बुज़ुर्गों पर किए गए इस सर्वे में पता चला कि 25% बुज़ुर्ग रोज़ाना शोषण के शिकार हो रहे हैं.

*     इसमें यह बात भी सामने आई कि पिछले 5 सालों में बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ शोषण के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं.

*     सबसे चौंकानेवाली बात यह है कि 48% पुरुष और 52% महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं. पुरुषों के मुक़ाबले महिलाएं इसकी ज़्यादा शिकार हैं.

*     सर्वे में मैंगलोर शहर में शोषण के सबसे ज़्यादा मामले पाए गए, वहीं अहमदाबाद, भोपाल, अमृतसर, दिल्ली, कानपुर जैसे बड़े शहर भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं मामले?

बदलती लाइफस्टाइल और सामाजिक परिवेश ने कहीं न कहीं रिश्तों में भी असंवेदनशीलता बढ़ा दी है, वरना माता-पिता को भगवान का सम्मान देनेवाले इस देश में उनके साथ इतना बुरा व्यवहार न होता.

*     एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी कौन लेगा, इसके लिए भी बच्चों में समझौते होने लगे हैं.

*     शहरों की महंगी लाइफस्टाइल में बुज़ुर्गों पर होनेवाले मेडिकल ख़र्चों को बच्चे बोझ समझने लगे हैं.

*     अपने स्वार्थ के लिए पैरेंट्स को अपने पास रखनेवाले अपना स्वार्थ पूरा होते ही उनसे किनारा कर लेते हैं.

*     आज की पीढ़ी के पास न समय है और न ही सब्र, यही कारण है कि शोषण के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं.

क्या कहता है क़ानून?

आज़ादी के 60 सालों बाद सरकार को बुज़ुर्गों का ख़्याल आया. ख़ैर देर से ही सही मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न्स एक्ट, 2007 का क़ानून लाया गया. इसके तहत अगर पैरेंट्स कोर्ट जाएं, तो कोर्ट उनके बच्चों को मेंटेनेंस देने का आदेश दे सकता है. ऐसे में बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं पाएंगे.

*     ज़्यादातर पैरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि बुढ़ापे में बच्चे उनकी देखभाल करें, पर प्रॉपर्टी मिलते ही बहुत से बच्चे बदल जाते हैं और पैरेंट्स की ज़िम्मेदारी से मुकरने लगते हैं, ऐसे में इस क़ानून के ज़रिए उन्हें मेंटेनेंस दिलाया जाता है.

*     बुज़ुर्ग पैरेंट्स में स़िर्फ सगे माता-पिता ही नहीं, बल्कि सौतेले

माता-पिता या फिर सीनियर सिटीज़न भी शामिल हैं.

*     बच्चों का क़ानूनन फ़र्ज़ है कि वो अपने बुज़ुर्ग पैरेंट्स की देखभाल करें. ज़िम्मेदारी पूरी न करना और उन्हें परेशान करना, शोषित करना, प्रताड़ित करना क़ानूनन अपराध है.

*     पैरेंट्स मेंटेनेंस ट्रिब्युनल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दाख़िल कर सकते हैं.

*     हर महीने मिलनेवाले मेंटेनेंस से बुज़ुर्ग अपने खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और मेडिकल ख़र्चों को पूरा कर पाएंगे.

*     इसके तहत हर महीने अधिकतम 10 हज़ार तक के मेंटेनेंस का प्रावधान है.

*     कोर्ट का आदेश न मानने की सूरत में बच्चों को 5 हज़ार का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है.

*     इसके अलावा बुज़ुर्ग महिला पर अगर अत्याचार हो, तो वो घरेलू हिंसा क़ानून के तहत भी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं.

*     महज़ 10 हज़ार के मेंटेनेंस से इस महंगाई में गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सरकार इस क़ानून में कुछ ज़रूरी संशोधन कर रही है और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2018 का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. जल्दी ही इसे क़ानूनी जामा पहनाया जाएगा.

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Senior Citizens Rights
क्यों शिकायत नहीं करते बुज़ुर्ग?

अब सवाल यह आता है कि आख़िर क्यों पैरेंट्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाते?

*     वो फाइनेंशियली और इमोशनली बेटे-बहू या बेटी-दामाद पर आश्रित होते हैं.

*     परिवार का नाम ख़राब होने का डर.

*     बेटे को लोग बुरा-भला कहेंगे, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता.

*     ये सोच कि बुढ़ापे में यह तो सबको झेलना पड़ता है.

*     पिछले जन्म के कर्मों का फल मानकर चुपचाप सहन करते हैं.

*     क़ानूनी कार्यवाही में व़क्त लगता है, तब तक बच्चों ने घर से निकाल दिया तो कहां जाएंगे. ये डर भी रहता है.

*     10 हज़ार रुपए के लिए बेटा जेल जाए, उससे अच्छा तो वो भीख मांगकर खा लेंगे. बुढ़ापे में उनके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहते.

अब आप ही सोचें, अगर पैरेंट्स ख़ुद को मुसीबत मानकर चुप बैठ जाएंगे, तो भला क़ानून कहां तक उनकी मदद कर पाएगा.

बुज़ुर्ग पैरेंट्स जानें अपने अधिकार

*     अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल करने की बजाय आपका शोषण करते हैं, तो आप उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

*     अगर घर आपके नाम पर है, तो यह आपकी इच्छा पर है कि आप बेटे-बहू या बेटी-दामाद को अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं.

*     मेंटेनेंस  एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स, 2007 के तहत आप मेंटेनेंस का अधिकार रखते हैं.

*     अगर बच्चे आपकी प्रॉपर्टी पर ज़बर्दस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश करें, तो आप उन्हें घर से निकाल सकते हैं.

हर बुज़ुर्ग को पता हों ये फैसले

*     हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण ़फैसला दिया, जिसमें उन्होंने सभी बुज़ुर्ग पैरेंट्स को यह अधिकार दिया है कि अगर उनका बेटा उनकी देखभाल नहीं करता और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा गिफ्ट डीड के ज़रिए उसके नाम कर दिया है, तो वे वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं. वो गिफ्ट डीड कैंसल करवा सकते हैं.

*     एक और महत्वपूर्ण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह पूरी तरह से पैंरेंट्स की इच्छा पर है कि वो अपने घर में बच्चों और पोते-पोतियों को रखना चाहते हैं या नहीं. बच्चे ज़बर्दस्ती उनके घर में नहीं रह सकते. अगर घर बुज़ुर्ग पैरेंट्स के नाम पर है और बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे या उन्हें ख़र्च नहीं दे रहे, तो वे उन्हें अपने घर से निकाल सकते हैं.

*     पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ़फैसले में बेटे-बहू को उनकी मां का घर छोड़ने का आदेश दिया, जबकि बेटे का कहना था कि पिता की प्रॉपर्टी होने के नाते उसमें उसका भी हक़ है, इसलिए वह घर खाली नहीं करेगा. कोर्ट ने बेटे को फटकार लगाते हुए कहा कि मां का शोषण करनेवालों को उनके साथ रहने का कोई हक़ नहीं है. बुज़ुर्गों को यह अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए जिसे चाहें रखें और जिसे चाहें घर से निकाल दें.

कैसे बचें शोषण से?

*     बुज़ुर्गों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर बच्चों पर आश्रित होना न पड़े. आर्थिक निर्भरता ही बुढ़ापे में आपकी ताक़त बनेगी.

*     सीनियर सिटीज़न पेंशन स्कीम आदि में निवेश करके रखें, ताकि रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय रक़म आपको मिलती रहे.

*     भावनाओं में बहकर बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बजाय वसीयत बनाएं, जो आपके न रहने पर लागू हो.

*     आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, अगर बच्चे आपका शोषण कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ शिकायत करें.

*     समाज में बदनामी के डर से ख़ुद को शोषित न होने दें. आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है.

ज़रूरत है सख़्त सरकारी पहल की

*     मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न्स एक्ट, 2007 के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जाएं.

*     वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल की सुविधाएं मुफ़्त होनी चाहिए.

*     सीनियर सिटीज़न होते ही बहुत-सी मेडिक्लेम सुविधाएं बंद हो जाती हैं, इसके लिए सरकार को ज़रूरी क़दम उठाने चाहिए, ताकि बुज़ुर्गों के लिए बुढ़ापा बीमारी न बने.

* शोषण करनेवाले बच्चों को कड़ी सज़ा दी जाए और समाज ख़ुद उन्हें बहिष्कृत करे.

* स्कूलों और कॉलेजेस में बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ानेवाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएं.

देखभाल करनेवालों को टैक्स बेनीफिट

आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर बुज़ुर्गों की देखभाल से कन्नी काटनेवालों के लिए महाराष्ट्र सरकार टैक्स कंसेशन प्रपोज़ल लेकर आ रही है. इसके तहत पैरेंट्स की देखभाल और ख़र्च उठानेवालों को सरकार टैक्स में 10% तक की छूट देगी. महाराष्ट्र सरकार का यह क़दम असम सरकार से प्रेरित है. असम में जो बच्चे अपने बुज़ुर्ग पैरेंट्स की देखभाल नहीं करते, उनकी तनख़्वाह से 10% काटकर उनके पैरेंट्स के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है. उम्मीद है यह प्रपोज़ल जल्द ही लागू हो, ताकि बुज़ुर्गों की हालत में सुधार हो.

– अनीता सिंह 

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हर महिला को पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव राइट्स (मातृत्व अधिकार)(Every Woman Must Know These Reproductive Rights)

मेरी कोख मेरी नहीं, मेरा अस्तित्व मेरा नहीं, मेरे जज़्बात की कदर है क्या किसी को? मेरी उम्मीदों को क्या समझा है किसी ने? मेरे शरीर पर है किसी और का अधिकार, बरसों से झेल रही हूं मैं ये अत्याचार, कभी कोख में मार देते हैं, तो कभी जन्म के बाद, तड़प उठता है मेरा मन करके चित्कार. पर इतनी मजबूर क्यों हूं मैं आज? क्या मैं स़िर्फ मां ही हूं? क्या मेरी कोख ही सबकुछ है सबके लिए? नहीं, इससे कहीं ऊपर है मेरा अपना वजूद… मेरा अपना मान-सम्मान… 

Reproductive Rights

हमारे समाज में मातृत्व को बहुत सराहा जाता है. यही कारण है कि जो महिलाएं मां नहीं बन पातीं, समाज उन्हें वो सम्मान नहीं देता, जो संतानवाली महिलाओं को मिलता है. पर संतान चाहिए या नहीं चाहिए, कितने चाहिए, कितने सालों बाद चाहिए, दो बच्चों के बीच कितना अंतर चाहिए जैसे अहम् ़फैसले भी उसके लिए कोई और लेता है. बरसों से जो ग़लती दूसरी महिलाएं करती आ रही हैं, उसे आप न दोहराएं. जागरूक बनें और अपने अधिकारों को समझें.

क्यों ज़रूरी हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स?

आज भी हमारे समाज में पुरुषों का दबदबा है और यही कारण है कि महिलाओं को दोयम दर्जा मिला है. उन्हें हमेशा कमज़ोर और दया का पात्र समझा जाता है. उन्हें कोमल और कमज़ोर समझकर कोई उनसे जबरन बच्चे पैदा न करवाए या फिर ज़बर्दस्ती गर्भपात न करवाए, इसलिए रिप्रोडक्टिव राइट्स हर महिला की सेहत और अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं.

क्या हैं आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स?

1994 में कैरो में हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉप्यूलेशन एंड डेवलपमेंट में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ था. हमारे देश में ये सारे अधिकार लागू हैं. आप भी जानें, क्या हैं ये अधिकार.

– हर कपल को यह पूरा अधिकार है कि वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्ज़ी से यह निर्णय ले सके कि वो कितने बच्चे चाहते हैं, 1, 2, 4 या फिर 1 भी नहीं.

– शादी के कितने सालों बाद बच्चे पैदा करने हैं.

– दो बच्चों के बीच कितने सालों का अंतर रखना है.

– आपको फैमिली शुरू करने के लिए ज़रूरी जानकारी मिलने का पूरा अधिकार है.

– उच्च स्तर के रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर की सुविधा मिलना आपका अधिकार है.

– बिना किसी भेदभाव, हिंसा और दबाव के आपको पूरी आज़ादी है कि आप बच्चों के बारे में प्लान कर सकें.

– हर महिला को उच्च स्तर की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर की सुविधा मिलनी चाहिए.

– यह आपका निर्णय होगा कि आप फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कब कराना चाहती हैं. उसके लिए आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना सकता.

– आपको सेफ और वाजिब दाम पर फैमिली प्लानिंग के मेथड उपलब्ध कराए जाएं.

– आपको पूरा हक़ है कि आप जिस उम्र में चाहें, उस उम्र में शादी करें और फैमिली की शुरुआत करें.

– क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी है, इसलिए किसी भी तरह के सेक्सुअल एब्यूज़ का आप विरोध करें. उसके ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई करें. जानें इन सरकारी सुविधाओं के बारे में

– सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में ये सभी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जहां महिलाएं अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं.

– समय-समय पर महिलाओं के लिए सरकार की तरफ़ से कई योजनाएं भी बनाई जाती हैं, ताकि मातृत्व को एक सुखद अनुभव बनाया जा सके.

– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में प्रेग्नेंसी से लेकर डिलीवरी, दवा, ट्रांसपोर्ट आदि सेवाएं मुफ़्त हैं.
सिज़ेरियन डिलीवरी के लिए भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा.

– प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में चेकअप आदि की सारी सुविधाएं मुफ़्त हैं.

– सभी सरकारी अस्पतालों में फैमिली प्लानिंग के सभी मेथड की जानकारी महिलाओं को दी जाती है, ताकि वो अपनी सुविधानुसार किसी एक मेथड का इस्तेमाल कर सकें.

– किलकारी मैसेजेस, एक ऑडियो मैसेज सुविधा है, जो सरकारी अस्पतालों की ओर से प्रेग्नेंट महिलाओं को भेजे जाते हैं. इसमें उनके खानपान, सेहत और गर्भ की सुरक्षा के लिए कई टिप्स बताए जाते हैं.

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 Reproductive Rights
घट रही है मैटर्नल मोर्टालिटी रेट

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज प्रेग्नेंसी या डिलीवरी के दौरान महिलाओं की मृत्युदर में कमी आई है, पर अभी भी हर घंटे डिलीवरी के दौरान 5 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है.

– वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2015 में भारत में हर 1 लाख चाइल्ड बर्थ में 174 महिलाओं की मौत हो जाती थी, जो 2010 में 215 था.

– एक अनुमान के अनुसार, हर साल चाइल्ड बर्थ के दौरान लगभग 45 हज़ार मांओं की मृत्यु हो जाती है.

– मैटर्नल और नियोनैटल मोर्टालिटी को कम करने के इरादे से सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना  योजना लेकर आ रही है, ताकि उनकी मृत्यु दर को कम किया जा सके.

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971

गर्भपात का निर्णय हमारे रिप्रोडक्टिव राइट्स से जुड़ा है, इसलिए हर महिला को इसके बारे में पता होना चाहिए.

– हमारे देश में 1971 से ही एबॉर्शन लीगल है, पर आज भी बहुत-सी महिलाएं इस बात को नहीं जानतीं.

– एक अनुमान के मुताबिक क़रीब 8% मैटर्नल डेथ अनसेफ कंडीशन्स में एबॉर्शन कराने के दौरान हो जाती है.

– हर महिला को पता होना चाहिए कि कुछ विशेष हालात में आप क़ानूनन अपना गर्भपात करवा सकती हैं, जैसे-

  • भ्रूण का सही तरी़के से विकास नहीं
    हो रहा.
  • भू्रण में किसी तरह की ख़राबी आ गई.
  • बलात्कार के कारण गर्भ ठहर गया हो.
  • गर्भनिरोधक फेल हो गया.
  • भ्रूण के कारण गर्भवती मां को ख़तरा हो.
  • भ्रूण में किसी तरह की मानसिक और शारीरिक एब्नॉर्मिलिटी हो.-
  • गर्भपात किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही करवाएं.

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Reproductive Rights

सोच बदलने की ज़रूरत है

जस्टिस काटजू ने एक बार कहा था कि महिला सशक्तिकरण में क़ानून का रोल महज़ 20% होता है, जबकि 80% की महत्वपूर्ण भूमिका एजुकेशन सिस्टम की है, जहां लोगों की सोच को बदलकर ही इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है.

– पुरुषों की सोच को बदलने में तो बहुत समय लगेगा, पर महिलाएं तो पहल करें. सालों से चले आ रहे दमन का नतीजा है कि उनकी सोच ही उनकी दुश्मन बन
गई है.

– उन्होंने मान लिया है कि उनके शरीर पर उनके पति का अधिकार है और जो वो कहेंगे वही होगा. जो अपने शरीर को ही अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानती, वो भला अधिकारों के लिए संघर्ष क्या करेगी.

– महिलाओं को अपनी सोच बदलनी होगी.
आपका शरीर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई और उसके बारे में निर्णय नहीं ले सकता.

– अनीता सिंह

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हर वर्किंग वुमन को पता होना चाहिए ये क़ानूनी अधिकार (Every Working Woman Must Know These Right)

 

Working Woman Rights

 

आज शायद ही ऐसी कोई कंपनी, कारखाना, दफ़्तर या फिर दुकान हो, जहां महिलाएं काम न करती हों. आर्थिक मजबूरी कहें या आर्थिक आत्मनिर्भरता- महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, पर फिर भी सेक्सुअल हरासमेंट, कम सैलरी, मैटर्निटी लीव न देना या फिर देर रात तक काम करवाने जैसी कई द़िक्क़तों से महिलाओं को दो-चार होना पड़ता है. आपके साथ ऐसा न हो, इसलिए आपको भी पता होने चाहिए वर्किंग वुमन्स के ये अधिकार.

मैटर्निटी बेनीफिट एक्ट में मिले अधिकार

मैटर्निटी एक्ट के बावजूद आज भी बहुत-सी महिलाएं डिलीवरी के बाद नौकरी पर वापस नहीं लौट पातीं. कारण डिलीवरी के बाद बच्चे की देखभाल के लिए क्रेच की सुविधा न होना है, जबकि द मैटर्निटी बेनीफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में क्रेच की सुविधा पर ख़ास ज़ोर दिया गया है, ताकि महिलाएं नौकरी छोड़ने पर मजबूर न हों.

पेशे से अध्यापिका विभिता अभिलाष ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जब वो पहली बार मां बननेवाली थीं, तब डिलीवरी के मात्र एक महीने पहले उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके स्कूल ने उनके बच्चे के लिए क्रेच की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई थी. विभिता की ही तरह बहुत-सी महिलाएं डिलीवरी से पहले ही नौकरी छोड़ देती हैं, ताकि बच्चे की देखभाल अच्छी तरह कर सकें. अगर ऐसा ही होता रहा, तो देश की आधी आबादी को आर्थिक आत्मनिर्भरता देने का सपना अधूरा ही रह जाएगा. वर्किंग वुमन होने के नाते आपको अपने मैटर्निटी बेनीफिट्स के बारे में पता होना चाहिए.

–     आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में स्वीडन एक ऐसा देश है, जहां सबसे ज़्यादा मैटर्निटी लीव मिलती है. यह लीव 56 हफ़्ते की है यानी 12 महीने 3 हफ़्ते और 5 दिन. हमारे देश में भी महिलाओं को 26 हफ़्तों की मैटर्निटी लीव मिलती है. आइए जानें, इस लीव से जुड़े सभी नियम-क़ायदे.

–     हर उस कंपनी, फैक्टरी, प्लांटेशन, संस्थान या दुकान में जहां 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहां की महिलाओं को मैटर्निटी बेनीफिट एक्ट का फ़ायदा मिलेगा.

–     अगर किसी महिला ने पिछले 12 महीनों में उस कंपनी या संस्थान में बतौर कर्मचारी 80 दिनों तक काम किया है, तो उसे मैटर्निटी लीव का फ़ायदा मिलेगा. इसका कैलकुलेशन आपकी डिलीवरी डेट के मुताबिक़ किया जाता है. आपकी डिलीवरी डेट से 12 महीने पहले तक का आपका रिकॉर्ड उस कंपनी में होना चाहिए.

–     प्रेग्नेंसी के दौरान कोई भी कंपनी या संस्थान किसी भी महिला को नौकरी से निकाल नहीं सकता. अगर आपकी प्रेग्नेंसी की वजह से आप पर इस्तीफ़ा देने का दबाव बनाया जा रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी लेबर ऑफिस से संपर्क करें. लेबर ऑफिसर को मिलकर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट और अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी दें.

–     जहां पहले महिलाओं को डिलीवरी के 6 हफ़्ते पहले से छुट्टी मिल सकती थी, वहीं अब वो 8 हफ़्ते पहले मैटर्निटी लीव पर जा सकती हैं.

–    हालांकि तीसरे बच्चे के लिए आपको स़िर्फ 12 हफ़्तों की लीव मिलेगी और प्रीनैटल लीव भी आप 6 हफ़्ते पहले से ही ले सकेंगी.

–     अगर आप 3 साल से छोटे बच्चे को गोद ले रही हैं, तो भी आपको 12 हफ़्तों की मैटर्निटी लीव मिलेगी.

–     26 हफ़्ते की लीव के बाद अगर महिला वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है, तो वह अपनी कंपनी से बात करके ऐसा कर सकती है. यहां आपका कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

–     मैटर्निटी बेनीफिट एक्ट में यह भी अनिवार्य किया गया है कि अगर किसी कंपनी या संस्थान में 50 या 50 से अधिक कर्मचारी हैं, तो कंपनी को ऑफिस के नज़दीक ही क्रेच की सुविधा भी देनी होगी, जहां मां को 4 बार बच्चे को देखने जाने की सुविधा मिलेगी.

–     बच्चे के 15 महीने होने तक मां को दूध पिलाने के लिए ऑफिस में 2 ब्रेक भी मिलेगा.

–     अगर दुर्भाग्यवश किसी महिला का गर्भपात हो जाता है, तो उसे 6 हफ़्तों की लीव मिलेगी, जो उसके गर्भपातवाले दिन से शुरू होगी.

–     अगर प्रेग्नेंसी के कारण या डिलीवरी के बाद महिला को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है, तो उसे 1 महीने की छुट्टी मिलेगी.

–     सरोगेट मदर्स और कमीशनिंग मदर्स (जो सरोगेसी करवा रही हैं) को भी 12 हफ़्तों की मैटर्निटी लीव का अधिकार मिला है. यह लीव उस दिन से शुरू होगी, जिस दिन उन्हें बच्चा सौंप दिया जाएगा.

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Working Woman Rights

वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से सुरक्षा

इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन द्वारा किए गए सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन ऐट वर्कप्लेस एक्ट, 2013 के बावजूद आज भी सेक्सुअल हरासमेंट हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर में जारी है. सर्वे में यह बात सामने आई कि आज भी 38% महिलाएं इसका शिकार होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चौंकानेवाली बात यह है कि उनमें से 89.9% महिलाओं ने कभी इसकी शिकायत ही नहीं की. कहीं डर, कहीं संकोच, तो कहीं आत्मविश्‍वास की कमी के कारण वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ीं, लेकिन आप अपने साथ ऐसा न होने दें. अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें और जानें अपने अधिकार.

–     किसी भी कंपनी/संस्थान में अगर 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उनके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमिटी (आईसीसी) बनाना अनिवार्य है.

–     चाहे आप पार्ट टाइम, फुल टाइम या बतौर इंटर्न ही क्यों न किसी कंपनी या संस्थान में कार्यरत हैं, आपको सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन ऐट वर्कप्लेस एक्ट, 2013 के तहत सुरक्षित माहौल मिलना आपका अधिकार है.

–    स़िर्फ कंपनी या ऑफिस ही नहीं, बल्कि किसी ग़ैरसरकारी संस्थान, फर्म या घर/आवास में भी काम करनेवाली महिलाओं को इस एक्ट के तहत सुरक्षा का अधिकार मिला है यानी आप कहीं भी काम करती हों, कुछ भी काम करती हों, कोई आपका शारीरिक शोषण नहीं कर सकता.

–     अगर आपको लगता है कि कोई शब्दों के ज़रिए या सांकेतिक भाषा में आपसे सेक्सुअल फेवर की मांग कर रहा है, तो आप उसकी लिखित शिकायत ऑफिस की आईसीसी में तुरंत करें.

–     हालांकि आपको पूरा अधिकार है कि आप घटना के 3 महीने के भीतर कभी भी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, पर जितनी जल्दी शिकायत करेंगी, उतना ही अच्छा है.

–     सरकारी नौकरी करनेवाली महिलाएं जांच के दौरान अगर ऑफिस नहीं जाना चाहतीं, तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वे तीन महीने की पेड लीव ले सकती हैं. यह छुट्टी उन्हें सालाना मिलनेवाली छुट्टी से अलग होगी.

–     आप अपने एंप्लॉयर से कहकर कंपनी के किसी और ब्रांच में अपना या उस व्यक्ति का ट्रांसफर करा सकती हैं.

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Working Womans

समान वेतन का अधिकार

ऐसा क्यों होता है कि एक ही ऑफिस में एक ही पद पर काम करनेवाले महिला-पुरुष कर्मचारियों को वेतन के मामले में अलग-अलग नज़रिए से देखा जाता है? महिलाओं को ख़ुद को साबित करने के लिए दुगुनी मेहनत करनी पड़ती है, पर बावजूद इसके जब उन्हें प्रमोशन मिलता है, तो वही पुरुष कलीग महिला के चरित्र पर उंगली उठाने से बाज़ नहीं आते. पुरुषों को प्रमोशन मिले, तो उनकी मेहनत और महिलाओं को मिले, तो महिला होने का फ़ायदा, कैसी विचित्र मानसिकता है हमारे समाज की.

–     ऐसा नहीं है कि यह स़िर्फ हमारे देश की समस्या है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं यानी दुनिया के दूसरे देशों में भी वेतन के मामले में लिंग के आधार पर पक्षपात किया जाता है.

–     हाल ही में चीन की एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस की एडिटर ने स़िर्फ इसलिए अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनके ही स्तर के पुरुष कर्मचारी को उनसे अधिक वेतन दिया जा रहा था.

–     यह ऐसा एक मामला नहीं है, समय-समय पर आपको ऐसी कई ख़बरें देखने-सुनने को मिलती रहती हैं, जब ‘इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क’ बस मज़ाक बनकर रह जाता है.

–     हमारे देश में भी पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन के लिए ‘इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क’ का अधिकार है, जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, 1976 में दिया गया है.

–     एक्ट के मुताबिक़, अगर महिला और पुरुष एक जैसा काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर को उन्हें समान वेतन देना होगा.

–     नौकरी पर रखते समय भी एम्प्लॉयर महिला और पुरुष में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता.

–     दरअसल, बहुत से एम्प्लॉयर जानबूझकर पुरुषों को नौकरी देते हैं, ताकि उन्हें मैटर्निटी लीव न देनी पड़े.

–     हालांकि इसके लिए कई महिलाओं ने लड़ाई लड़ी और जीती भी हैं. अगर आपको भी लगता है, आपके ऑफिस में आप ही के समान काम करनेवाले पुरुष को आपसे अधिक तनख़्वाह मिल रही है, तो आप भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकती हैं.

–     पहले ऑफिस में मामला सुलझाने की कोशिश करें, अगर ऐसा न हो, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से हिचकिचाएं नहीं.

काम की अवधि/समय

–     फैक्टरीज़ एक्ट के मुताबिक़ किसी भी फैक्टरी में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं का काम करना वर्जित है. लेकिन कमर्शियल संस्थान, जैसे- आईटी कंपनीज़, होटेल्स, मीडिया हाउस आदि के लिए इसमें छूट मिली है, जिसे रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

–     किसी भी महिला के लिए वर्किंग आवर्स 9 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते यानी हफ़्ते में 48 घंटे से ज़्यादा आपसे काम नहीं कराया जा सकता. अगर इससे ज़्यादा काम आपको दिया जा रहा है, तो आपको ओवरटाइम के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए.

–     किसी भी महिला कर्मचारी से महीने में 15 दिन से ज़्यादा नाइट शिफ्ट नहीं कराई जा सकती.

–     रात 8.30 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारी को कंपनी की तरफ़ से ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधा मिलनी चाहिए.

–     साप्ताहिक छुट्टी के अलावा कुछ सालाना छुट्टियां भी मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के अनुसार ले सकती हैं.

–     अगर कोई कंपनी रात में देर तक महिला कर्मचारियों से काम करवाना चाहती है, तो उन्हें सिक्योरिटी से लेकर तमाम सुविधाएं देनी पड़ेंगी.

कुछ और अधिकार

–     सभी महिलाओं को वर्कप्लेस पर साफ़-सुथरा माहौल, पीने का साफ़ पानी, सही वेंटिलेशन, लाइटिंग की सुविधा सही तरी़के  से मिलनी चाहिए.

–     अगर कोई महिला ओवरटाइम करती है, तो उसे उतने घंटों की दुगुनी सैलेरी मिलेगी.

–     जॉब जॉइन करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, जिसमें सभी नियम-शर्ते, सैलेरी शीट सब  साफ़-साफ़ लिखे हों.

–     किसी भी महिला कर्मचारी को ग्रैच्युटी और प्रॉविडेंट फंड की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता.

–     एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत सभी कर्मचारियों के हेल्थ को कवर किया जाता है. ईएसआई के अलावा कंपनी सभी कर्मचारियों का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाती है, ताकि किसी मेडिकल इमर्जेंसी में उन्हें आर्थिक मदद मिल सके.

– अनीता सिंह

यह भी पढ़ें: क्यों आज भी बेटियां वारिस नहीं? (Why Daughters Are Still Not Accepted As Successor)

मरीज़ जानें अपने अधिकार (Know Your Patients Rights)

 
Patients Rights
बात कुछ साल पहले की है, जब एक सरकारी अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने तारा को बताया कि उन्हें बे्रस्ट कैंसर है, जिसके लिए उन्हें तुरंत मैसेक्टॉमी करवानी होगी. डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माननेवाले उनके पति ने किसी और अस्पताल या एक्सपर्ट डॉक्टर से  सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत नहीं समझी और बिना डॉक्टर से उसके बारे में अधिक जानकारी लिए सर्जरी की मज़ूरी दे दी. सर्जरी के बाद जब डॉक्टर्स ने जांच के लिए ब्रेस्ट की गांठ लैब भेजी, तो पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था ही नहीं. बेवजह तारा ने न स़िर्फ सर्जरी की पीड़ा झेली, बल्कि उनके परिवार को भी मानसिक कष्ट हुआ. उस समय अगर तारा को या उनके पति को अपने अधिकारों का पता होता या वो थोड़े सतर्क होते, तो उन्हें यह सब न झेलना पड़ता. यह किसी एक तारा की कहानी नहीं है. आज देश में हज़ारों ऐसे लोग हैं, जिन्हें अपने अधिकारों की न तो जानकारी है और न ही वो इस दिशा में पहल कर रहे हैं. माना कि डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करके व्यक्ति को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं, जो इस नोबल प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं. ऐसे में आपको अपने पेशेंट्स राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपके साथ ऐसा न हो.

क्या हैं आपके पेशेंट्स राइट्स?

– मरीज़ या उसके गार्जियन को बीमारी या रोग के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए.
– उस हेल्थ प्रॉब्लम के क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसका आपकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके साथ क्या आपके परिवार को भी किसी तरह की सावधानी की ज़रूरत है आदि की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए.
– हर मरीज़ को यह अधिकार है कि पूरे मान-सम्मान के साथ उसका इलाज
हो. उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता.
– अगर ऐसी कोई सरकारी योजना है, जिससे आपको फाइनेंशियल मदद मिल सकती है, तो डॉक्टर या हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ उसके बारे में आपको सूचित करें.
– इलाज के दौरान भी ट्रीटमेंट या बीमारी के बारे में सेकंड ओपिनियन के लिए आप अपनी रिपोर्ट्स किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हैं. इसके लिए आपको डॉक्टर से कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है. आप उन्हें नि:संकोच बता सकते हैं कि आप किसी और एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं.
इलाज के लिए डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और दवाइयों की पूरी जानकारी समय-समय पर आपको दी जानी चाहिए.
– यह अस्पताल की ज़िम्मेदारी और आपका अधिकार है कि आपकी बीमारी से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स की जानकारी गोपनीय रखी जाए.
– इमर्जेंसी में जल्द से जल्द आपको इलाज मुहैया कराया जाए.
– आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी आपको भी दी जाए.
– अस्पताल के सभी नियम-क़ायदे के साथ-साथ उनकी सभी सुविधाओं की जानकारी भी आपको दी जाए.
– अगर आपको लगता है कि कोई सबस्टैंडर्ड दवा अस्पताल ने आपको दी है, तो आप उसकी शिकायत लोकल फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से कर सकते हैं.
– अगर डॉक्टर आपकी बीमारी के रिकॉर्ड्स को किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी सहमति ज़रूरी है. ऐसा न करने पर आप उन पर गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा सकते हैं.
– किसी भी महिला मरीज़ की जांच करते समय डॉक्टर के साथ नर्स/सिस्टर का होना ज़रूरी है.  अगर ऐसा नहीं है और आप असहज महसूस कर रही हैं, तो आप सिस्टर को साथ रखने की मांग कर सकती हैं.
– आपको पूरा अधिकार है कि आप वर्तमान डॉक्टर से इलाज न लेकर किसी और से इलाज करवा सकते हैं, पर जानलेवा बीमारियों में ऐसा करना आपके लिए ही ख़तरनाक हो सकता है.
– अगर डॉक्टर आपको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़, एक्सपेरिमेंटल दवाइयां या फिर अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शामिल हो, तो आप उससे इंकार कर सकते हैं.
Patients Rights
कर्त्तव्यों का भी करें पालन
– पूरी ईमानदारी से डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें.
डॉक्टर्स और सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स का सम्मान करें.
– अपनी बीमारी से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स, बिल्स और डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखें.
– मेडिकल इंश्योरेंस है, तो ट्रीटमेंट से पहले कैशलेस या रीफंड के बारे में ज़रूरी बातें समझ लें.
– अगर ट्रीटमेंट, टेस्ट्स या दवाइयों आदि से संबंधित कोई शिकायत है, तो पहले अपने डॉक्टर से बात करें. हो सकता है कम्यूनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम के कारण आपको ग़लतफ़हमी हुई हो. अगर डॉक्टर की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है, तो अस्पताल के पेशेंट रिड्रेसल सेल से संपर्क करें.
– किसी भी तरह की क़ानूनी कार्रवाई से पहले अस्पताल प्रबंधन के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि अक्सर लोकल लेवल पर ही मामले आसानी से सुलझ जाते हैं.
– कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार इस बात पर ज़रूर ग़ौर करें कि डॉक्टर्स भी हमारी तरह इंसान हैं.
मेडिकल लापरवाही में यहां लगाएं गुहार
मेडिकल काउंसिल
यह एक क़ानूनी संस्था है, जो मेडिकल प्रोफेशन को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई है. यहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, पर यहां आपको कोई मुआवज़ा नहीं मिल सकता. वो स़िर्फ डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं. पर यह काउंसिल साल में स़िर्फ 2 बार लगती है.
कंज़्यूमर कोर्ट
इस मामले में यह सबसे फास्ट और स्पीडी ट्रायल कोर्ट है. मेडिकल प्रोफेशन में किसी भी तरह की शिकायत के लिए आप कंज़्यूमर कोर्ट जा सकते हैं. यहां आपको स़िर्फ मुआवज़ा मिलेगा. आपको एक सादे से पेपर पर अपनी शिकायत लिखकर मुआवज़े की मांग की रक़म के साथ जमा करनी होती है.
मुआवज़े की रक़म के मुताबिक़ आपको कोर्ट चुनना पड़ेगा.
– डिस्ट्रिक्ट कंज़्यूमर कोर्ट: 20 लाख तक का मुआवज़ा
– स्टेट कमीशन: 20 लाख से 1 करोड़
– नेशनल कमीशन: 1 करोड़ से ज़्यादा
सिविल कोर्ट
मेडिकल लापरवाही की शिकायत के लिए यहां भी केस फाइल कर सकते हैं, पर यहां पहले से ही इतने केसेस पेंडिंग हैं कि आपका केस लंबा खिंच सकता है. अगर आपके इलाज में किसी तरह की लापरवाही बरती गई, जिसके कारण आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट हुआ, तो कंज़्यूमर कोर्ट जाना सबसे सही फैसला होगा.
रेलवे में मरीज़ों को स्पेशल छूट
– कैंसर के मरीज़ों को ट्रीटमेंट या रूटीन चेकअप के लिए जाना है, तो उन्हें स्लीपर कोच और 3 टायर एसी में 100% कंसेशन मिलता है, जबकि 2 टायर एसी और फर्स्ट क्लास में 50% तक की छूट की सुविधा है. मरीज़ के साथ के अटेंडेंट को भी स्लीपर कोच और 3 टायर एसी में 75% तक की छूट मिलती है, जबकि 2 टायर और फर्स्ट क्लास में दोनों को समान छूट मिलती है.
– अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और हार्ट सर्जरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो
आपको सभी टिकट्स पर 50-75% तक की छूट मिलती है. आपके अटेंडेंट को भी उतनी ही छूट मिलेगी.
– किडनी के मरीज़ जो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए ट्रैवेल कर रहे हैं, उन्हें और उनके अटेंडेंट को भी 50-75% तक की छूट मिलती है.
– इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, नॉन इंफेक्शियस लेप्रोसी और हीमोफीलिया के मरीज़ों को भी रेलवे में 50-75% की छूट मिलती है.
– अनीता सिंह

संपत्ति में हक़ मांगनेवाली लड़कियों को नहीं मिलता आज भी सम्मान… (Property For Her… Give Her Property Not Dowry)

Property For Her

संपत्ति में हक़ मांगनेवाली लड़कियों को नहीं मिलता आज भी सम्मान… (Property For Her… Give Her Property Not Dowry)

उसका वजूद जैसे कोई त्याग… उसके लब जैसे ख़ामोशी का पर्याय… उसकी नज़रें लाज-शर्म से झुकीं जैसे घर की लाज… उसके अधिकार…? नहीं हैं कोई… उसका कर्त्तव्य जैसे पिता-भाई द्वारा तय मर्यादाओं का पालन… लफ़्ज़ों के मायने कोई नहीं उसके लिए, जब तक अपने घर न जाए, तब तक एक बोझ, जब अपने घर जाती है, तो सबको ख़ुश रखना ही उसके जीवन का अर्थ… एक औरत के जीवन की यही सच्चाई थी कुछ समय पहले तक और आज भी बहुत कुछ बदलकर भी काफ़ी कुछ नहीं बदला है. यही वजह है कि अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानेवाली बेटियों को घर-परिवार व समाज में सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि समाज में आज भी बेटियों से स़िर्फ और स़िर्फ त्याग की ही उम्मीद की जाती है.

उम्मीदें हैं बेहिसाब…

–    बेटियों से हर तरह की उम्मीदें करना जैसे सबका जन्मसिद्ध अधिकार हो.

–    वो मर्यादा में रहे, सबका कहना माने, सबकी इच्छाओं का सम्मान करे.

–    धीरे बात करे, ज़ोर से हंसे नहीं, लड़कों के साथ ज़्यादा न घूमे, नज़रें झुकाकर चले, जैसे वो कोई अपराधी है…

–    घर की पूरी इज़्ज़त व मान-मर्यादा उसकी ही ज़िम्मेदारी है.

–    एक अच्छी बेटी वो ही है, जो घर के कामकाज में पूरी तरह निपुण हो.

–    भाई-बहनों का, माता-पिता व अन्य तमाम रिश्तेदारों का ख़्याल रखे.

–    हमारे परिवारों में आज भी बेटों की अपेक्षा बेटियों से काफ़ी उम्मीदें रखी जाती हैं. ऐसे में उनका अपने हक़ के लिए कुछ बोलना कहां बर्दाश्त हो पाएगा किसी को भी?

क्यों हैं इतनी उम्मीदें?

–    सामाजिक व पारिवारिक ढांचा ऐसा ही है कि हमें लगता है कि बेटियां स़िर्फ कुर्बानी देने और त्याग करने के लिए ही होती हैं.

–    वो परिवार में झगड़ा नहीं चाहतीं, इसलिए अपना हक़ छोड़ने में ही समझदारी मानती हैं.

–    जबकि बेटों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वो बहनों को उनका हक़ बिना कुछ कहे दे दें.

–    सब जानते हैं कि अगर बहनों ने अपने हक़ की बात तक की, तो सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए जाएंगे.

–    बचपन से बेटों की परवरिश इसी तरह से होती है कि उन्हें अपनी बहनों से यही उम्मीद रहती है कि वो उनके लिए अपनी हर ख़ुशी कुर्बान करेंगी.

–    ऐसे में वो संपत्ति में बहनों को बराबर का हक़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते.

–    क़ानून ने भले ही बेटियों को समानता का हक़ दे दिया हो, पर समाज व परिवार के लिए अब भी ये स्वीकार्य नहीं है.

–    इसका प्रमुख कारण परिवार की सोच व परवरिश के तौर-तरी़के ही हैं, जो आज भी ज़्यादा नहीं बदले हैं.

–    महिलाएं भले ही घर की दहलीज़ लांघकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी घरेलू ज़िम्मेदारियां जस की तस हैं.

–    उन्हें पति, पिता या भाई से घर के कामों में ख़ास मदद नहीं मिलती.

–    बाहर काम करने का नतीजा यह हुआ कि महिलाओं की ही ज़िम्मेदारी बढ़ गई और आज वो दोहरी ज़िम्मेदारियों के बीच पिस रही हैं.

–    ऐसे में समानता का दर्जा, वो भी संपत्ति के मामले में तो बहुत दूर की सोच है…

यह भी पढ़ें: महिलाओं को क्यों चाहिए मी-टाइम?

Property For Her

क्यों स्वीकार्य नहीं बेटियों का हक़?

प्रमिला के पति की मृत्यु हो चुकी थी. उसके दो बच्चे थे. पिता के पास काफ़ी ज़मीन थी, जो उन्होंने सभी बच्चों में बांट दी थी. प्रमिला के बड़े भाई ने कहा कि वो उसकी और उसके बच्चों की देखरेख आजीवन करेगा. बस, वो अपने हिस्से की ज़मीन अपने भाई के नाम कर दे. प्रमिला ने इंकार कर दिया, उसका साफ़ कहना था, “मेरा जो हक़ है, वो मुझे मिलना चाहिए, मैं ताउम्र किसी की मोहताज बनकर नहीं रह सकती.

बस, फिर क्या था. भाई ने न स़िर्फ बातचीत बंद कर दी, बल्कि सारे नाते तोड़ लिए, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मैंने सही समय पर सही फैसला लिया. आज मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं. मैंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और आज मैं ख़ुश हूं, दुख स़िर्फ इस बात का है कि मात्र संपत्ति ही ज़रिया है क्या प्यार व अपनेपन जैसी भावनाओं को जीवित रखने का?

मेरे भाई ने उसे इतना महत्व दिया कि बहन से सारे रिश्ते तोड़ लिए. कुछ लोगों ने मेरे इस क़दम को सही कहा, तो ऐसे भी लोग हैं, जो मानते हैं कि पैसों के लिए मैंने भाई से दुश्मनी कर ली… मुझे अपना हक़ छोड़ देना चाहिए था… दरअसल, समाज की सोच अब भी वही है कि घर का मुखिया एक पुरुष ही हो सकता है, वही हमारी देखरेख करता, तो प्यार बना रहता. मैंने अपने दम पर अपने बच्चों का जीवन संवारा, तो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा…!”

प्रमिला की ही तरह कविता और सुषमा का भी केस है. कविता ने बताया, “पापा की मृत्यु के बाद अब मेरी मम्मी ने हम चार भाई-बहनों में ज़मीन-जायदाद का बंटवारा कर दिया. मुझे और मेरी बहन को भी मेरे दोनों भाइयों के बराबर का हिस्सा दिया गया. मेरे दोनों भाई यूं भी आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम हैं. लेकिन बावजूद इसके उनकी नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि अब परिवार की शादियों तक में हमें निमंत्रण नहीं दिया जाता. इसकी एकमात्र वजह संपत्ति में हमारा हक़ लेना ही है.

लोग आज भी बेटियों से ही उम्मीद करते हैं कि भाई को नाराज़ करने से अच्छा है कि अपना हक़ छोड़ दें, लेकिन भाई से कभी यह पूछा तक नहीं जाता कि बहनों को अगर समान दर्जा मिल जाता है, तो उन्हें इतनी तकलीफ़ क्यों होती है?

हमने स़िर्फ अपना हक़ लिया है, उनका नहीं. तो उन्हें हमसे नाराज़गी क्यों? वो हमारे हिस्से की हर चीज़ पर अपना अधिकार समझते हैं और हर बार यही उम्मीद करते हैं कि बहनों को ही त्याग करना चाहिए… कोई उनसे पूछे कि क्या वो बहनों के लिए यह त्याग करने के लिए तैयार होंगे कभी?

प्रॉपर्टी में अपना जायज़ हिस्सा लेने पर भी समाज हमें लालची, घर व रिश्ते तोड़नेवाली और भी न जाने क्या-क्या कहता है, लेकिन उस भाई से एक भी सवाल नहीं, जो अपनी बहन का हिस्सा भी ख़ुद ही लेने की चाह रखता है.

दरअसल, यह सोच कभी नहीं बदलनेवाली और कभी बदलेगी भी तो सदियां बीत जाएंगी.”

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Property

 

प्रॉपर्टी फॉर हर… गिव हर प्रॉपर्टी, नॉट डाउरी!

भारतीय महिलाएं खेतों का लगभग 80% काम करती हैं, लेकिन मात्र 17% ही ज़मीन पर मालिकाना हक़ रखती हैं. अन्य क्षेत्रों में भी तस्वीर कुछ इसी तरह की है और अधिकार व पारिवारिक संपत्ति बेटों को ही मिलती है.

इसी के मद्देनज़र साउथ एशिया में महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक़ दिलाने के लिए एक कैंपेन की शुरुआत की गई- प्रॉपर्टी फॉर हर!

इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था कि पैरेंट्स इस बात को समझें कि क्यों बेटियों के लिए संपत्ति ज़रूरी है और वो भी उतनी ही हक़दार हैं, जितने बेटे! क्योंकि

बिना किसी मज़बूत सपोर्ट सिस्टम, बिना किसी आर्थिक सुरक्षा के कैसे बेटियां आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर

सकती हैं? यह कहना है इस कैंपेन से जुड़े लोगों का.

ट्विटर पर भी यह कैंपेन चलाया गया था, जिसमें महिला व पुरुष दोनों से ही राय मांगी गई थी. अधिकांश पुरुषों ने भी इस पर सहमति जताई कि महिलाओं को भी संपत्ति में बराबरी का हक़ दिया जाना चाहिए.

जहां तक क़ानून की बात है, तो काफ़ी पहले ही वो बेटियों को समानता का दर्जा दे चुका है, अब स़िर्फ समाज व परिवार को समझना है कि वो अपनी बेटियों को कब समान समझना शुरू करेंगे? ख़ासतौर से घर के बेटे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ी-बड़ी बातें करनेवाले भी अपनी बारी आने पर वही पारंपरिक सोच अपनाना बेहतर समझते हैं, जो उन्हें सूट करती है और उनके ईगो को तुष्ट करती है.

– गीता शर्मा

 

 

मॉरल पुलिसिंग के नाम पर शर्मसार करते तथ्य (Moral Policing: Good Or Bad… Right Or Wrong?)

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हम अपने देश, अपनी संस्कृति व संस्कारों का न स़िर्फ सम्मान करते हैं, बल्कि हमें उस पर गर्व है. हम ही क्यों, सभी देशवासी अपने देश से प्यार करते हैं. लेकिन जब उनकी देशभक्ति को परखने के अजीबोग़रीब पैमाने कुछ अंजान लोग तय करते हैं, तब कोफ़्त होती है. जब ये पैमाने किसी की निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने लगें, जब संस्कृति को बचाने के नाम पर कोई वहशीपन पर उतर आए, तब सवाल उठने लाज़मी हैं कि किसने हक़ दिया है किसी को भी इस तरह से संस्कृति की रक्षा को कवच बनाकर अपनी गुंडागर्दी की दुकानें चलाने का?

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मॉरल पुलिसिंग के नाम पर शर्मसार करते तथ्य (Moral Policing: Good Or Bad… Right Or Wrong?)
  • मॉरल पुलिसिंग आज भी सवालों के घेरे में है और भारत में इसकी आड़ में ख़ूब गुंडागर्दी भी होती है और राजनीति भी.
    प 90 के दशक में जम्मू-कश्मीर में एक ग्रुप था, जो महिलाओं को जबरन चेहरा ढंकने का आदेश देता था, साथ यह धमकी भी कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उन पर एसिड अटैक किया जाएगा.
  • अपनी सक्रियता के इस दौर में इस ग्रुप ने कई सिनेमाघरों, होटल्स, बार, ब्यूटीपार्लर्स आदि पर अटैक किया था.
  •  साल 1996 में मिस वर्ल्ड का भारत के बैंगलुरू (उस समय बैंगलोर) में आयोजन हुआ था, जिसका कई गुटों द्वारा विरोध
    हुआ था.
  • वर्ष 2005 में साउथ की एक बड़ी एक्ट्रेस ने प्री मैरिटल सेक्स को लेकर बयान दिया था, जिसमें सेफ सेक्स पर ज़ोर दिया गया था. उसके बाद इस बयान को देश की संस्कृति पर आघात बताते हुए एक्ट्रेस के ख़िलाफ़ कई केस दर्ज कर दिए गए.
  •  वर्ष 2012 में मैंगलोर के घर में चल रही पार्टी की घटना भी सबके ज़ेहन में आज भी ताज़ा है, जहां शांति से घर पर पार्टी कर रहे युवाओं पर अटैक किया गया था. इसमें 5 लड़कियां भी थीं, जिनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई थी.
  • इसी तरह से अक्सर आज भी कहीं किसी पब पर, तो कहीं किसी गार्डन में समय बिताने आए कपल्स या युवाओं पर मॉरल पुलिसिंग के नाम पर हमले होते रहते हैं.
  • असम के एक लोकल न्यूज़ चैनल ने एक वीडियो बनाकर दिखाया था कि किस तरह से गुवहाटी में आजकल लड़कियां शॉर्ट्स पहनकर घूमती हैं और किस तरह से यह हमारे नैतिक पतन का संकेत है.
  •  ऐसे में सवाल उठना लाज़मी है कि संस्कार व संस्कृति का हवाला देकर युवाओं के साथ बदसलूकी व गुंडागर्दी का हक़ किसने किसको दिया है?
  •  न तो समाज ने, न ही क़ानून ने और न ही प्रशासन ने इस तरह की गुंडागर्दी को जगह दी है, लेकिन फिर भी कुछ गुट व समूह ख़ुद ही यह तय कर लेते हैं कि उनकी नज़र में क्या सही है, क्या ग़लत… और वो यह चाहते हैं कि लोग उनकी सोच व इच्छानुसार अपनी
    ज़िंदगी जीएं.
  •  ख़ुद को समाज के ठेकेदार और क़ानून से ऊपर समझनेवाले ये चंद लोग सरेआम लड़कियों से मारपीट करके अपने अहम् को तुष्ट करते हैं.

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क्यों होती है मॉरल पुलिसिंग?

दरअसल, हमारा समाज बहुत जल्दी बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाता. इसके अलावा हमारी धारणा यही है कि हमारी परंपराओं से हटकर अन्य परंपराएं संस्कारों के विरुद्ध हैं, पश्‍चिमी संस्कृति से जुड़ी हर चीज़, हर बात ग़लत ही है, इससे हमारे समाज व संस्कृति को नुक़सान पहुंच सकता है आदि इस तरह की सोच कुछ लोगों को इतना अधिक उकसाती है कि वे बिना सोचे-समझे गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं. ख़ुद अपनी नज़र में वे सही होते हैं, उन्हें लगता है कि वे तो अपने संस्कारों व देश की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अराजकता फैलाकर डर व दहशत का माहौल बना रहे होते हैं और इस तरह का व्यवहार भी तो हमारी सभ्यता के विरुद्ध
ही है.
दूसरी ओर इनमें से अधिकतर गुटों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है और वो अपना दबदबा कायम रखने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं, ताकि उस इलाके के लोगों में उनका डर बना रहे.

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किन बातों को लेकर होती है यह मॉरल पुलिसिंग?
  • अधिकतर तो ये घटनाएं वैलेंटाइन्स डे, पार्टीज़, पब्स, गार्डन्स में लड़के-लड़कियों के मिलने से संबंधित होती हैं.
  • लेकिन अति तब हो जाती है, जब लड़कियों के जींस पहनने पर कोई कॉलेज पाबंदी लगाता है, तो कभी कोई नेता लड़कियों के छोटे कपड़ों को ही उनके बलात्कार व छेड़छाड़ का कारण बताता है.
  • यही वजह है कि संस्कृति को बचाने के नाम पर अपनी गुंडागर्दी की दुकान चलानेवालों को बढ़ावा मिलता है और वो ख़ुद लड़कियों से छेड़छाड़ करते पाए जाते हैं.
  • कभी धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया जाता है. ऐसी ही एक घटना में मैंगलोर के एक लड़के की पिटाई कर दी गई थी, जहां उसका कुसूर इतना ही था कि उसने अन्य धर्म की अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ फोटो क्लिक करवाई थी.
  • कभी स्पोर्ट्स से जुड़ी लड़कियों के ख़िलाफ़ स्कर्ट पहनकर खेलने पर फतवा जारी कर दिया जाता है, तो कभी किसी बच्ची के सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन को रोकने का प्रयास किया जाता है.

Moral-Policing

क्या है सही तरीक़ा?
  •  यदि वाकई में कुछ ग़लत नज़र आ रहा है, तो ख़ुद क़ानून हाथ में लेकर लोगों को सज़ा देने से बेहतर है कि उनकी
    शिकायत करें.
  •  क़ानून के साथ मिलकर बुराई को मिटाने का प्रयास करें. धैर्यपूर्वक स्थिति को सुनें व समझें और सामनेवालों के पक्ष का भी सम्मान करें.
  • यही सही तरीक़ा है और यही हमारी संस्कृति भी.
  • दूसरे को ग़लत साबित करने से पहले ख़ुद को भी जांचें-परखें कि अगर आपका परिवार वहां होता, तो भी क्या आप इसी तरह से अपनी सो कॉल्ड न्याय प्रक्रिया उन पर लागू करते?
  • अगर सामनेवाला ग़लत भी है, तब भी किसी भी तरह की गुंडागर्दी आपको सही साबित नहीं करेगी. आपकी सोच अलग हो सकती है, इसका यह अर्थ नहीं कि सारी दुनिया को आपकी ही सोच के अनुसार चलना चाहिए.

– गीता शर्मा