अपना चौथा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बसंत पंचमी का दिन चुना. इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ था. ये बजट इसलिए भी ख़ास था, क्योंकि इसी के साथ रेल बजट भी पेश किया गया. आइए, एक नज़र डालते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली के 2017 के बजट पर.
इनकम टैक्स छूट
वैसे नौकरीपेशा लोगों को अरुण जेटली से ये उम्मीद थी कि कम से कम 5 लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बित्त मंत्री ने इस स्लैब को स़िर्फ 3 लाख तक रखा. तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन साढ़े तीन लाख रुपये तक की आय पर ढाई हज़ार रुपये टैक्स देना होगा. भले ही अरुण जेटली ने लोगों के अनुसार इनकम स्लैब नहीं बढ़ाया, लेकिन उस पर लगने वाले टैक्स को कम ज़रूर किया है. 5 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी की बजाय 5 फ़ीसदी टैक्स ही चुकाना पड़ेगा. 5 लाख से अधिक की आय पर टैक्स स्लैब पहले की तरह ही रहेगा. इस तरह से करदाताओं को हर साल साढ़े 12 हज़ार रुपये तक का फ़ायदा होगा.
महिला एवं बाल कल्याण
इस बजट में महिलाओं का ख़ास ध्यान रखा गया. महिला एवं बाल कल्याण के लिए 1.56 लाख करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 1.84 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की वित्त मंत्री ने.
किसानों के लिए
किसानों के लिए वित्त मंत्री के पिटारे में काफ़ी कुछ अच्छा था. फसल बीमा 30 की बजाय 40 फ़ीसदी कर दिया गया है. किसानों के खाते में 10 लाख करोड़ रूपया गया है, जो वो सरकार से कर्ज़ के रूप में ले सकते हैं. 10 लाख तलाबों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा. 8 हज़ार करोड़ का डेयरी विकास कोष. 5 हज़ार करोड़ सिंचाई फंड के लिए तय किया गया है. गांव की बुनियादी ज़रूरतों को सुधारा जाएगा और उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
राजनीतिक चंदे पर लगा फंदा
राजनीति में अब तक मनमानी चंदा लिया और दिया जाता था, लेकिन इस बजट में इस पर कमान कस ली गई है. अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब सभी राजनीतिक पार्टियां एक व्यक्ति से कैश में स़िर्फ 2000 रुपये तक ही ले सकती हैं. 2000 से ज़्यादा चंदा लेने पर हिसाब देना होगा.
हेल्थ केयर
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने चौथे बजट में स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा है 2018 तक चेचक और 2022 तक टीबी पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश होगी. दिल्ली की ही तरह झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनेंगे.
शिक्षा बजट
अरुण जेटली ने शिक्षा पर भी ध्यान देते हुए इस क्षेत्र के लिए विशेष बजट पेश किया. स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र खोले जाएंगे. 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरूआत होगी.
रेल बजट
आम बजट के साथ ही आज रेल बजट भी पास हुआ. क्या था रेल बजट में ख़ास? आइए, जानते हैं.
♦ रेल संरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड.
♦ 2020 तक मानव रहित क्रासिंग पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी.
♦ ई-टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा.
♦ रेलवे विकास के लिए 1 लाख 31 हज़ार करोड़.
♦ 3500 किमी. नई रेल लाइन बनेंगी.
♦ 7000 हज़ार स्टेशनों पर सोलर लाइनें होंगी.
♦ 500 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा.
♦ 2019 तक सभी ट्रेनों में बॉयो टॉयलेट की सुविधा होगी.
♦ टूरिज़्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी.
♦ कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है.
श्वेता सिंह
अधिक फाइनेंस आर्टिकल के लिए यहां क्लिक करें: FINANCE ARTICLES
Link Copied
